– शिशिर भण्डारी ।
भूमिका:
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ । मानिसहरू बेपत्ता छन्, परिवारहरू आफ्ना आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन् । कतिपय बस्ती सडक, पुल, सञ्चार र विद्युत्बाट विच्छेद भएका छन् । उद्धार र राहतको काम जारी छ । सुरक्षा निकायदेखि स्थानीय नागरिक र स्वयंसेवक सम्म आ–आफ्नो ठाउँबाट खटिएका छन् ।
तर बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा मृत्यु, घाइते र सम्पर्क विहीन नागरिकको एकीकृत तथा यकिन विवरण समेत स्पष्ट हुन नसक्नु गम्भीर प्रश्न हो ।
विपद्को क्षणमा पहिलो प्राथमिकता राजनीति होइन—मानव जीवन हो । त्यसैले अहिले दोषारोपण भन्दा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा राज्यका सबै तह र पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनु र राज्यको काममाथि प्रश्न उठाउनु राजनीति गर्नु होइन । बरु नागरिकको पीडाबाट उठेको स्वाभाविक जवाफदेहिताको माग हो ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला सामाजिक सञ्जालका गतिविधि हेर्दा सरकार विपद्को विषयमा सक्रिय देखिन्छ । उद्धार, राहत, सुरक्षा निकायको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापनल गायतका प्रयासबारे सरकारले जानकारी दिइरहेको छ । संकटका बेला राज्यका संयन्त्र परिचालित हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर आजको मूल प्रश्न अलि फरक छ—सरकारले के–के गर्यो भन्ने विवरण भन्दा नागरिकले त्यसको परिणाम कहिले र कसरी महसुस गर्ने भन्ने हो ?
छैटौँ दिनसम्म आफ्ना आफन्तको खबर कुरिरहेका परिवारका लागि सरकारी तथ्यांक भन्दा एउटा फोन कल महत्वपूर्ण छ । बाटो अवरुद्ध भएर सम्पर्क विहीन भएको गाउँका नागरिकका लागि सरकारी विज्ञप्ति भन्दा एउटा उद्धार टोली महत्वपूर्ण छ । घर, पुल, सडक र सञ्चार गुमाएका नागरिकका लागि राज्य कति सक्रिय छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा होइन, उनीहरूको आँगनमा पुगेको राहतले प्रमाणित गर्छ ।
विपदमा समय नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । ढिलो भएको उद्धार कहिले काहीँ केवल ढिलोमात्रै हुँदैन, त्यसले जीवन र मृत्यु बीचको दूरी निर्धारण गर्छ । त्यसैले यतिखेर सरकारको सक्रियताको मूल्यांकन कति बैठक भए, कति निर्देशन दिइयो वा कति सूचना सार्वजनिक गरियो भन्ने आधारमा होइन, कति नागरिक सम्म राज्यको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी उपस्थिति पुग्यो भन्ने आधारमा हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ:
हरेक विपदमा पहिलो उद्धारकर्ता समुदाय र स्थानीय सरकार नै हुन्छ । उनीहरू प्रभावित भूगोलमा हुन्छन्, नागरिकलाई चिन्छन्, जोखिमका ठाउँहरू थाहा पाउँछन् र तत्काल आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्छन् । त्यसैले उद्धारदेखि राहत र पुनर्स्थापना सम्म स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट आएका गुनासाहरूले यही विषयलाई थप गम्भीर बनाएका छन् । उद्धारमा ढिलाइ भएको, राहत पर्याप्त रूपमा नपुगेको, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध रहेको, संघिय सरकार आकाशको हेलिकप्टर र फेसबुकमा मात्रै देखिएको तथा आवश्यक जनशक्ति प्रभावित नागरिक सम्म पुग्न नसकेको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् ।
यी गुनासाहरूलाई आलोचना मात्रै भनेर पन्छाउन सकिँदन । बरू कति प्रतिशत सत्यता हो सम्बन्धित निकायले नै तथ्यसहित स्पष्ट पारोस । तर यदि स्थानीय सरकारसँग स्रोत र इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै समन्वय वा अधिकारको अभावमा काम गर्न कठिन भइरहेको हो भने त्यो अझ गम्भीर प्रश्न हो ।
संघीयता भनेको अधिकार केन्द्रमा थुपारेर बाँकी तहलाई आदेश पर्खाउने मात्रै व्यवस्था होइन । विपद्को समयमा यसको अर्थ झन् स्पष्ट हुन्छ—केन्द्रले स्रोत र राष्ट्रिय क्षमता उपलब्ध गराउने, प्रदेशले क्षेत्रीय समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारले भूगोलमा प्रत्यक्ष काम गर्ने ।
संघीय सरकारसँग स्रोत, साधन, सुरक्षा संयन्त्र र राष्ट्रिय स्तरको परिचालन क्षमता बढी हुन्छ । त्यसैले अन्तिम जिम्मेवारी बाट ऊ पन्छिन सक्दैन । तर यसको अर्थ अरू तहलाई निष्क्रिय बनाउनु र अवमूल्यन गर्नु पनि होइन ।
एक्लै गर्न सक्छु- भन्ने सोच विपदमा घातक हुन सक्छ:
विपद कुनै एउटा सरकार, मन्त्रालय वा राजनीतिक दलको समस्या होइन । यो राज्य र समाज दुवैको साझा परीक्षा हो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, रेडक्रस, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र आम नागरिक—सबैसँग फरक–फरक क्षमता हुन्छ । कसैले उद्धार गर्न सक्छ, कसैले राहत जुटाउन सक्छ, कसैले बाटो खोल्न सक्छ, कसैले सञ्चार पुनःस्थापित गर्न सक्छ, कसैले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्छ । विपद्मा यी सबै क्षमतालाई एउटै दिशामा परिचालन गर्न सक्नु नै राज्यको वास्तविक शक्ति हो ।
त्यसैले सबै काम सरकारले नै गर्छ – भन्ने सोच पनि गलत हो र सरकारले केही गरेन भनेर- आलोचनाको खेती गर्नु मात्रै पनि गलत हो । यसर्थ विपद्को मूल मन्त्र नै सबैसंग सहकार्य र समन्वय हो ।
सरकारले आफ्नो नेतृत्व कायम राख्दै स्थानीय तह र प्रदेशलाई विश्वास गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, संकटको समयमा साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । मानवीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र, नागरिक र दातृनिकायले जुटाएको सहयोगलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा पीडित सम्म पुर्याउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
राहतको थुप्रो होइन, अन्तिम गन्तव्यसम्म पुर्यानु महत्वपूर्ण:
विपद् व्यवस्थापनमा राहतको मात्रा थुपार्नु मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन । राहतको अन्तिम गन्तव्य महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नुवाकोटको ब्यारेकमा खाद्य सामग्री तथा लत्ताकपडा जम्मा भइरहेको र राहत कोषमा सहयोग रकम पनि थपिँदै गएको समाचार आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रभावित नागरिकले अहिलेसम्म पर्याप्त राहत नपाएको गुनासो पनि गरिरहेका छन् भने राज्यले यी दुई अवस्था बीचको दूरी तत्काल हटाउनुपर्छ । राहत संकलन हुनु उपलब्धि होइन । राहत सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा पुग्नु उपलब्धि हो ।
यदि एउटा ठाउँमा राहतको थुप्रो छ र अर्को ठाउँमा नागरिकले राहतको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने त्यो ‘एकद्वार’ होइन, अवरुद्ध द्वार बन्न पुग्छ । राहत व्यवस्थापनमा ‘एकद्वार’ आवश्यक हुन सक्छ । तर एकद्वारको अर्थ सबै निर्णय एउटै कार्यालयबाट मात्र हुने वा सबै सहयोगलाई एउटै नियन्त्रणमा राख्ने होइन । यसको अर्थ स्रोतको दोहोरोपन रोक्नु, दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, कुन ठाउँमा के पुगेको छ भन्ने स्पष्ट राख्नु र सबैभन्दा आवश्यक ठाउँमा सामग्री छिटो पुर्याउनु हो ।मुख्य–मुख्य स्थानमा हेलिकप्टर वा ड्रोन मार्फत राहत पुर्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सर्वदलीय तथा स्वयंसेवक संयन्त्र परिचालन गर्न सकिन्छ । प्रभावित क्षेत्रमा सामूहिक मेस सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यदि स्थानीय तह तयार छ, स्वयंसेवक तयार छन्, निजी क्षेत्र तयार छ र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सहयोगका लागि तयार छन्, तर अनुमति र समन्वयको अभावमा सामग्री गोदाममै थन्किन्छ भने त्यसले राज्यको नियन्त्रण त देखाउँछ, राज्यको क्षमता देखाउँदैन । महा विपदमा प्रशासनिक प्रक्रिया छोटो हुनुपर्छ, उत्तरदायित्व भने कमजोर होइन—झन् बलियो हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको राज्य-भूगोलमा छ कि छैन ?
आजको सरकारसँग एउटा शक्तिशाली उपकरण छ—सामाजिक सञ्जाल । निर्णय तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीका निर्देशन नागरिक सम्म तत्काल पुर्याउन सकिन्छ । उद्धारको विवरण दिन सकिन्छ । मन्त्री र सांसदका गतिविधि देखाउन सकिन्छ । तर यहीँनेर एउटा जोखिम हुन सक्छ—सामाजिक सञ्जालको सक्रियता र भूगोलको उपस्थितिलाई एउटै ठान्ने भूल ।
फेसबुकको टाइमलाइनमा राज्य देखिनु र बाढीले पुरिएको सुरूङ भित्रको पिडितमा राज्य पुग्नु एउटै कुरा होइन । निर्देशन जारी हुनु र निर्देशन अनुसार उद्धार हुनु एउटै कुरा होइन । राहत संकलन हुनु र राहत पीडितको हातमा पुग्नु एउटै कुरा होइन । उद्धारकर्मी परिचालन हुनु र उनीहरूले आवश्यक ठाउँमा समयमै पुग्नु एउटै कुरा होइन । महा विपदमा राज्यको वास्तविक उपस्थिति पोस्टमा होइन, परिणाममा देखिनु पर्छ ।
त्यसैले अहिले सरकारले आफ्नो कामको प्रचार भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाको सूक्ष्म सूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । कहाँ कति मानिस फसेका छन् ? कहाँ तत्काल उद्धार आवश्यक छ ? कुन परिवार अझै सम्पर्क विहीन छ ? कहाँ राहत पुगेको छैन ? कहाँ सडक वा पुल खोल्नुपर्छ ? कहाँ स्वास्थ्य टोली चाहिन्छ ? कुन ठाउँमा सञ्चार पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ? कुन प्रयोजनको लागि कुन विदेशी मित्र राष्ट्रसंग कुन सहयोग लिने ? यी प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालको पोस्टले होइन, फिल्डमा स्थापित प्रभावकारी कमान्ड र सूचना प्रणालीले दिन्छ ।
नेतृत्वको परीक्षा फोटो र भिडियोमा होइन, संयन्त्रमा हुनुपर्छ:
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा अन्य राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमा जानु गलत होइन । संकटमा नेतृत्वको उपस्थिति नागरिकका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तर, नेतृत्वको मूल्यांकन त्यहाँ गएर तस्वीर खिचियो कि खिचिएन भन्ने आधारमा हुनु हुँदैन । नेतृत्वको असली परीक्षा आफूले कति काम गर्यो भन्नेमा होइन, आफ्नो संयन्त्रबाट कति काम गराउन सक्यो भन्नेमा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँ डोरी समातेर हरेक उद्धारमा झर्नुपर्ने होइन । उहाँले डोरी समात्ने हजारौँ हातलाई सही ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । गृहमन्त्री आफैँ हरेक बस्तीमा पुग्न सक्दैनन् । तर उनीहरूले हरेक बस्तीमा पुग्ने संयन्त्र बनाउन सक्छन् ।
यही नै व्यवस्थापकीय नेतृत्व हो—स्पष्ट कमान्ड, तीव्र निर्णय, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, स्थानीय सूचनाको उपयोग, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय र आवश्यक पर्दा गलत निर्णय सच्याउने क्षमता । महाविपदमा व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शन गर्ने समय होइन; संस्थागत क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय हो ।
विपद्को बेला राजनीति नगरौँ—तर प्रश्न गर्न पनि नछोडौँ:
अहिले ‘विपद्को समयमा राजनीति नगरौँ’ भन्ने आग्रह स्वाभाविक छ । राजनीतिक श्रेयको प्रतिस्पर्धा नगरौँ । कसले पहिले स्टाटस लेख्यो, कसले बढी फोटो खिच्यो वा कसले बढी प्रचार गर्यो भन्ने बहसमा नजाऔँ । तर यसको अर्थ सरकारलाई प्रश्न गर्न पनि छोडौँ भन्ने होइन ।
राजनीति नगर्नु भनेको प्रश्न नगर्नु होइन । पीडितका तर्फबाट प्रश्न गर्नु राजनीति होइन । उद्धारमा ढिलाइ भयो कि भएन भनेर सोध्नु राजनीति होइन । राहत कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु राजनीति होइन । बेपत्ताको खोजी किन सुस्त भयो भनेर सोध्नु राजनीति होइन । स्थानीय सरकारलाई किन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएन भनेर प्रश्न गर्नु राजनीति होइन । यी लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका आधारभूत प्रश्न हुन् ।
हो, संकटमा सरकारलाई सहयोग गरौँ । तर सहयोगको अर्थ आँखामा पट्टी बाँधेर समर्थन गर्नु होइन । सरकारलाई खबरदारी गरौँ । तर खबरदारीको अर्थ उद्धारकर्मीको मनोबल गिराउनु पनि होइन । अहिले आवश्यक छ- सहयोग सहितको खबरदारी ।
राजनीतिक दल पनि जिम्मेवारीबाट बाहिर छैनन्:
सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । तर अन्य राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग संवाद गरी अवस्थाबारे जानकारी लिएको र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसैगरि अन्य राजनितीक दलका नेतृत्वले पनि ।
यसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । कुनै दलसँग प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक सूचना छ भने त्यो सूचना सरकार सम्म पुर्याउनु पनि सहयोग हो । तर विपद्को समयमा यस्ता गतिविधि राजनीतिक श्रेयको प्रतिस्पर्धामा परिणत भए भने फेरि मूल विषय ओझेलमा पर्छ ।
अहिले प्रश्न कसले पहिलो फोन गर्यो भन्ने होइन । कसको पहलबाट कति नागरिक उद्धार भए भन्ने हो । कसले राहतको फोटो खिच्यो भन्ने होइन । कति परिवारको भान्सामा खाना पुग्यो भन्ने हो। कसले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो स्टाटस लेख्यो भन्ने होइन । कति बेपत्ता परिवारले आफ्ना प्रियजनको खबर पाए भन्ने हो।
मृतकको सम्मान पनि राज्यको जिम्मेवारी हो:
महाविपद्को अर्को संवेदनशील पक्ष मृतकको खोजी र पहिचान हो । नदी किनारमा शव देखिएको तर उठाउन नसकिएको, पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जस्ता प्रश्न उठेका छन्।
यस्ता विषयमा राज्यले असाधारण संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । किनकि एउटा बेवारिसे शव राज्यका लागि एउटा केस नम्बर हुन सक्छ, तर परिवारका लागि त्यो जीवन भरको सम्बन्ध हो ।
शवको पहिचान, अभिलेखीकरण, वैज्ञानिक परीक्षण, परिवारलाई सूचना र सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार—यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी र संवेदनशील हुनुपर्छ । विपद्मा जीवितको उद्धार पहिलो प्राथमिकता हो । तर मृतकको सम्मान पनि राज्यको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
अब दोष खोज्ने होइन, कमजोरी सुधार्ने समय:
जे हुनु नहुनु भइसक्यो । अब मुख्य प्रश्न विगतका कमजोरीलाई लिएर एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने होइन, बाँकी कामलाई कसरी तीव्र बनाउने भन्ने हो ।
मृत्यु, घाइते र बेपत्ताको यकिन तथ्यांक तत्काल एकीकृत गर्नुपर्छ । प्रभावित प्रत्येक बस्तीको वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ । उद्धारका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
राहत सामग्री कहाँ छ र कहाँ आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट डिजिटल तथा भौतिक ट्र्याकिङ हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडिनुपर्छ । सञ्चार, विद्युत् र वैकल्पिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—निर्णय लिन सक्ने अधिकार फिल्डमा रहेका संयन्त्रलाई पनि दिनुपर्छ । किनभने विपद् व्यवस्थापनको सफलता आदेशको संख्याले होइन, प्रतिक्रिया दिने समयले निर्धारण गर्छ ।
निष्कर्ष:
आज भोटेकोसी र त्रिशूलीको बाढीले घर, पुल र सडक मात्र बगाएको छैन । यसले हाम्रो पूर्वाधार, प्रशासन र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक अवस्था पनि देखाइदिएको छ ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएको छ । अधिकारीहरू बैठकमा व्यस्त भएका छन् । राहत सामग्री गोदाममा जम्मा भएका छन् । राहत कोषमा पैसा थपिएको छ । तर अन्तिम प्रश्न एउटै हो—पीडित नागरिकसम्म त्यो के कति पुग्यो ?
सरकारले गरेका राम्रा कामको खुलेर प्रशंसा गरौँ । कमजोरी देखिए खबरदारी गरौँ । स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दिऔँ । प्रदेशलाई परिचालन गरौँ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, रेडक्रस, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र मित्रराष्ट्रको क्षमता जोडौँ ।
राहतको एकद्वार बनाऔँ, तर त्यसलाई एकल नियन्त्रणको ढोका नबनाऔँ । संघीय सरकारले आफ्नो स्रोत र अधिकार प्रयोग गरोस्, तर अरू तहको क्षमता पनि परिचालन गरोस् । किनकि केन्द्र बलियो हुनु भनेको केन्द्रले सबै काम आफैँ गर्नु होइन; केन्द्रले सबैलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउन सक्नु हो ।
आजको सबाल फेरि पनि त्यही हो—सरकारले के–के गर्यो त ? सरकारले त्यसको उत्तर त दिइरहेको छ । तर नागरिकले अर्को प्रश्न पनि सोधिरहेका छन्—त्यो कामको परिणाम हामीले कहिले र कसरी महसुस गर्ने ? यसको उत्तर अब सामाजिक संजालले होइन, भूगोलबाट दिनुपर्छ ।
बाढीले घेरिएको बस्तीमा पुगेर दिनुपर्छ । बेपत्ता परिवारलाई खबर दिएर दिनुपर्छ । फसेकालाई उद्धार गरेर दिनुपर्छ । राहतको प्रतीक्षामा रहेका बस्तीमा पुगेर दिनुपर्छ । नदी किनारमा अलपत्र शव उठाएर सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गरेर दिनुपर्छ । र नागरिकलाई ‘राज्य हामीसँग छ’ भन्ने अनुभूति गराएर दिनुपर्छ ।
विपद्को समयमा राजनीति नगरौँ—तर जवाफदेहिता पनि नहराओस् । किनकि प्रश्न उठाउनु सरकारलाई कमजोर बनाउनु होइन । कहिलेकाहीँ प्रश्न नै सरकारलाई सही बाटोमा फर्काउने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम हुन्छ ।
अहिले कसले जस पाउने भन्ने बहसको समय होइन । कसरी एउटा पनि थप जीवन गुम्न नदिने भन्ने समय हो ।
कसले श्रेय लिने भन्ने समय होइन । कसरी राज्यका सबै शक्ति एउटै दिशामा परिचालन गर्ने भन्ने समय हो। र सरकारले संसारलाई आफू कति सक्रिय छ भनेर देखाउने भन्दा पीडित नागरिकलाई आफू कति सुरक्षित र साथमा छन् भन्ने अनुभूति गराउने समय हो । किनकि महाविपदमा सरकारको अन्तिम मूल्यांकन सामाजिक सञ्जालले गर्दैन । पीडित नागरिकको आँखाले गर्छ ।
– २०८३ भदौ १५ गते ।
सिफारिस
